महाराष्ट्रात महा विकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्या नंतर नव्या सरकारने २ लाख रुपयांची शेतकरी कर्जमाफी व १० रुपयात शिवथाली भोजन देण्याची योजना आखली मात्र सोबतच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पूर्वीच्या भाजप सरकार च्या अनेक योजनांना स्थगिती दिली.

READ:  2015 और इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या अंतर है?

सर्वात महत्वाचे म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मराठवाडा दुष्काळ मुक्त करण्याची घोषणा करून ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ योजनेची घोषणा केली होती.मात्र आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेच्या उपयोगीतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून या योजनेला स्थगिती देण्याचे संकेत दिले आहेत.मराठवाडा हा गेली अनेक वर्षे दुष्काळाच्या झळा सहन करतो आहे.शेतकरी आत्महत्या देखील या भागात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या आहेत.या स्थितीत पाण्याची कायम सोय करणाऱ्या योजना येथे आवश्यक आहे.

आपल्या शेजारी नव्याने अस्तित्वात आलेल्या तेलंगणा राज्याने पाणी प्रश्नाला प्राधान्य देऊन जगातील सर्वात मोठी कालेश्वरम पाणी उपसा योजना निर्माण केली तीही फक्त ३ वर्षात पूर्ण केली.यामुळे तेलंगणा राज्यात २६ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय झाली या व्यतिरिक्त पिण्यासाठी व उद्योगासाठी देखील हे पाणी वापरण्यात येणार आहे.विशेष म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर हा प्रकल्प आहे.या योजनेचे उद्घाटन तेलंगणा चे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी २०१९ ला ‘योगादिनी’तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या साक्षीने केले.

शेतकऱ्यांना तेलंगणा सरकारने थेट वार्षिक रोख अनुदानाची योजना सुद्धा यशस्वीपणे राबवली आहे.आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की जे नवख्या तेलंगणा सरकारला जमते ते शेतकरी हितासाठी,पाण्यासाठी महाराष्ट्राला का जमत नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here